अब डिजिटल तकनीक से होगी सरकारी खर्च की निगरानी, CM साय ने ऑडिट पखवाड़े का किया शुभारंभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि के उपयोग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल सरकारी बजट का आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। इसलिए हर स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग होना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सड़क निर्माण, स्कूलों के लिए नए भवन, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में पहुंचने वाली राशि, इन सभी के पीछे जनता का पैसा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि निर्धारित उद्देश्य पर ही खर्च हो और उसका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे।

सरकारी खातों में न अटके विकास का पैसा, समय पर खर्च हो राशि

सीएम साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन करने के निर्देश दिए। साथ ही लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समय-सीमा में कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक खातों में पड़ी राशि महज एक वित्तीय आंकड़ा नहीं होती। वह किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए जारी बजट का समय पर उपयोग होना चाहिए।

₹1.70 लाख करोड़ का बजट, डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों में होना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

सीएम साय के मुताबिक, प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका तैयार करने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी आसान होगी।

सरकारी खर्च के ऑडिट में AI और डेटा एनालिसिस का होगा उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय में डेटा आधारित लेखा परीक्षा बेहद जरूरी हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत खामियों और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल की संभावनाओं की बेहतर पहचान की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा मानने के बजाय सुधार का अवसर समझना चाहिए। ऑडिट शासन की कार्यप्रणाली का आईना है, जो कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाता है।

25 साल में महालेखाकार कार्यालय ने हासिल की अहम उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से यह कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने बताया कि पहले मासिक सिविल लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, लेकिन अब यह काम अगले महीने की 10 तारीख तक पूरा किया जा रहा है। इससे सरकार को वित्तीय स्थिति की जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय लेने में सुविधा हो रही है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने इसके लिए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।

25 और 26 नवंबर को होंगी विशेष कार्यशालाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन और पारदर्शी उपयोग से संभव है। शासन के हर स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके कार्यों में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धति और तकनीक पर फोकस

कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा का उद्देश्य केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना भी है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है।

ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर आधारित प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति की मौजूदगी में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। इससे वित्तीय लेन-देन, अनुपालन और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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