नक्सल प्रभावित गांवों के नाम पर करोड़ों का भुगतान, सड़कें अधूरी; 5 रिटायर्ड अफसर भी जांच के घेरे में

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन 3 कार्यपालन अभियंताओं, 6 सहायक अभियंताओं और 4 उप अभियंताओं समेत कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं, संबंधित ठेकेदारों से करोड़ों रुपये की वसूली और जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के दूरस्थ गांवों में सड़क निर्माण के नाम पर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के कारण प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति छिपाकर ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दिखाया गया और भुगतान कर दिया गया।
24 सड़कों की जांच में खुली पोल, कागजों और जमीन पर काम में बड़ा अंतर
विजय शर्मा के मुताबिक, बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 24 सड़कों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण के दौरान लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम पाया गया। वह भी कई स्थानों पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था।
जांच में मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आई है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज प्रगति के आंकड़ों में बड़ा अंतर था। कई जगह निर्माण अधूरा रहने के बावजूद पोर्टल पर कार्य की प्रगति बढ़ती रही और भुगतान भी कर दिया गया।
बीजापुर के गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली-कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा और कुमडेर सहित कई गांवों में सड़क निर्माण कार्यों की जांच की गई है।
इन सड़कों को नक्सल प्रभावित गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से स्वीकृति दी गई थी, लेकिन कई जगह निर्माण कार्य अधूरे पाए गए।
3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक और 4 उप अभियंता निलंबित
राज्य सरकार ने अनियमितताओं को लेकर 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनमें से अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता शामिल हैं।
निलंबित अधिकारियों के नाम:
- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता: सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम।
- तत्कालीन सहायक अभियंता: एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चन्द्रकांत भगत।
- तत्कालीन उप अभियंता: गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड।
इसके अलावा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू सहित पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा और जांच में जिम्मेदारी तय होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से 5.50 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया
सड़क निर्माण में अनियमित भुगतान के मामले में 15 ठेकेदारों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन, मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन और रविन्दर सिंह ढिल्लन सहित अन्य फर्म शामिल हैं।
विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि का दोबारा आकलन कर वसूली की प्रक्रिया भी जारी है।
अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए मार्च 2027 की समयसीमा
सरकार ने अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई के साथ अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की भी योजना बनाई है। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण कर सड़कों की वास्तविक स्थिति, निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
‘बस्तर की जनता के हिस्से की सड़क अब कागजों पर नहीं, जमीन पर बनेगी’
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया और विकास कार्यों में अनियमितताएं हुईं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर को नक्सलवाद के भय से मुक्त कर शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाना और आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
विजय शर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी राशि के उपयोग की पूरी जवाबदेही तय की जाएगी। बस्तर की जनता के हिस्से की सड़क अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बनकर तैयार होगी।







