शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी में लापरवाही पड़ी भारी, 19 DEO को वेतन रोकने का आदेश

रायपुर : छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक दिया है। बार-बार चेतावनी और पर्याप्त समय देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। संचालनालय ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता करार दिया है।

क्या है पूरा मामला?

संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों-कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया। इसी तरह 16 अक्टूबर को उन शालाओं की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी ने ऐप में हाजिरी नहीं लगाई है। 4 नवंबर को फिर स्मरण पत्र भेजा गया था। दोनों बार अवसर देने के बावजूद कई जिलों से पूरी और सही जानकारी नहीं पहुंची है।

पहली श्रेणी (17 जिले)– नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा और रायपुर।

दूसरी श्रेणी (10 जिले)– नारायणपुर, कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और कोरिया।

दोनों सूचियों को मिलाकर कुल 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।

क्यों इतनी सख्ती?

16 जून 2026 से ही प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। ऐप में हाजिरी न लगने पर कर्मचारी को अनुपस्थित माना जा सकता है और वेतन रोका जा सकता है। कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक (AEBAS) प्रणाली लागू है। सरकार का मकसद उपस्थिति को डिजिटल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि यह साफ पता चले कि कौन शिक्षक स्कूल आ रहा है और कौन बिना सूचना के गायब है।

अधिकारियों और शिक्षकों के लिए बड़ा संदेश

यह कार्रवाई सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं रही है। जो अधिकारी अपने जिले के शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी जानकारी समय पर संचालनालय तक नहीं पहुंचा पाए, उन पर सीधा प्रहार हुआ है। शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि इस आदेश के बाद अन्य जिलों के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। कई अधिकारी अब आनन-फानन में गूगल शीट भरने में जुट गए हैं। शिक्षकों के बीच भी साफ संदेश गया है कि VSK ऐप में हाजिरी लगाना अब कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि नौकरी की अनिवार्य शर्त है।

आगे क्या होगा?

आदेश में साफ कहा गया है कि जब तक ये 19 अधिकारी मांगी गई दोनों जानकारियां पूरी तरह गूगल शीट में दर्ज नहीं कर देते और संचालनालय संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उनका वेतन जारी नहीं होगा। संचालक लोक शिक्षण ने सचिव, स्कूल शिक्षा, आयुक्त समग्र शिक्षा, संचालक कोष एवं लेखा, सभी कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक और जिला कोषालय अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजकर तुरंत अमल सुनिश्चित करने को कहा है। आने वाले दिनों में अगर अन्य अधिकारी भी समय पर जानकारी नहीं भेजते, तो इसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। VSK ऐप अब सिर्फ उपस्थिति का औजार नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का कठोर पैमाना बन चुका है।

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