कलिंगा यूनिवर्सिटी बनाम राज्य सूचना आयोग: हाईकोर्ट ने आदेश के क्रियान्वयन पर लगाई रोक

बिलासपुर :  निजी विश्वविद्यालय से तीसरे पक्ष से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के राज्य सूचना आयोग के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कलिंगा विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

मामले के अनुसार, जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने हिंदी विषय से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 13 जुलाई 2026 को कलिंगा विश्वविद्यालय को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था।

विश्वविद्यालय ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि मांगे गए दस्तावेज तीसरे पक्ष की निजी जानकारी से जुड़े हैं। आवेदक ने इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के पीछे कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में निजी जानकारी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश उचित नहीं है।

याचिका में विश्वविद्यालय ने राज्य सूचना आयोग की अधिकारिता पर भी सवाल उठाए। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ में हुई।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश से फिलहाल कलिंगा विश्वविद्यालय को राहत मिली है। मामले में अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद होगा।

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