अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक संपन्न, एनएचएआई परियोजना हेतु वन अधिकार अधिनियम (FRA) प्रमाण पत्र जारी करने का सर्वसम्मति से हुआ प्रस्ताव पारित
जशपुरनगर: सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर श्री विश्वास राय मस्के की अध्यक्षता में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री मारूत नन्दन पाण्डेय, उप प्रबंधक (पर्यावरण), एनएचएआई डीपीआर सलाहकार दिल्ली सहित समिति के सदस्य श्री रंजीत भगत (जनपद पंचायत मनोरा), श्री संजय लकवा (जनपद पंचायत सदस्य जशपुर), श्री करन सिंह (अनुविभागीय अधिकारी, वन जशपुर), श्री लोकहित भगत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जशपुर) एवं मण्डल संयोजक जशपुर उपस्थित रहे।
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित “पत्थलगांव-जशपुर-सीजी/जेएच बॉर्डर ग्रीनफील्ड राजमार्ग के 4-लेन का विकास” (कुल लंबाई 104.250 किमी.) परियोजना के लिए वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र जारी करने के विषय पर चर्चा की गई। यह परियोजना भारतमाला परियोजना (लॉट-5 पैकेज-7) के अंतर्गत प्रस्तावित है।
इस संबंध में परियोजना निदेशक, एनएचएआई इकाई कोरबा के पत्र क्रमांक 25011/5/पीयूआई-कोरबा/पत्थलगांव -जशपुर -छत्तीसगढ़ -झारखण्ड सीमा/वन/2025/5669 दिनांक 18.02.2025, तथा कलेक्टर जशपुर के पत्र क्रमांक 1202/भू-अर्जन/2025 दिनांक 07.03.2025 एवं 3935/भू-अर्जन/2025 दिनांक 18.07.2025 के अनुक्रम में संबंधित ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
अनुविभाग जशपुर अंतर्गत बरगांव, भेलवाडीह, बिरोपानी, बोकी, गिरला, झोलंगा, लोखंडी, नारायणपुर सहित कुल 9 ग्रामों की ग्रामसभाएं आयोजित कर ग्राम वन समितियों द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 (संशोधित 2012) के तहत प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें किसी भी स्तर पर कोई पट्टा लंबित नहीं पाया गया।
प्रस्तुत ग्रामवार प्रस्तावों के अनुसार कुल 37.40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित पाया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र हेतु वन अधिकार अधिनियम (FRA) प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंसा की जाए, जिससे परियोजना कार्यवाही आगे बढ़ सके।
अनुविभागीय अधिकारी (रा) श्री विश्वास राय मस्के ने बताया कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए पारित किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य को क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और परियोजना को शीघ्र गति देने की अनुशंसा की।
