आज से धान खरीदी महाअभियान शुरू, 27.50 लाख किसानों को मिलेगा फायदा; 3,100 केंद्रों पर होगी खरीदी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू हो गया है। इस बार किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता को लेकर किया गया है। अब पात्र किसान निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें उनके सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी। यानी एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचने पर भी किसान को 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिल सकेगी।

राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान का उपार्जन किया जाएगा। सरकार की घोषित नीति के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता को मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ पहुंचाने का प्रावधान है।

21 क्विंटल नहीं बेच पाए तो भी नहीं कटेगी सहायता राशि

इस साल की धान खरीदी व्यवस्था में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि आदान सहायता को धान बेचने की वास्तविक मात्रा के बजाय पात्र रकबे के आधार पर तय किया गया है। पहले अधिकतम खरीदी सीमा और सहायता की गणना को लेकर किसानों के सामने असमंजस की स्थिति बन सकती थी, लेकिन नई व्यवस्था में पात्र किसानों को कम धान बेचने पर भी पूरी निर्धारित सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

इसे उदाहरण से समझें तो एक एकड़ पंजीकृत और पात्र रकबे वाला किसान यदि अधिकतम 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी।

इसी तरह:

एक एकड़: 13,839 रुपये

दो एकड़: 27,678 रुपये

तीन एकड़: 41,517 रुपये

इस व्यवस्था से कम उत्पादन होने या किसी कारण से कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।

ऐसे निकाली गई 13,839 रुपये प्रति एकड़ की राशि

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं, राज्य सरकार ने किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की नीति अपनाई है।

दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के आधार पर इसकी गणना करने पर 13,839 रुपये की राशि बनती है।

यही राशि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह सहायता की गणना धान की बिक्री की मात्रा के बजाय पात्र और सत्यापित कृषि रकबे के आधार पर होगी।

3,100 केंद्रों पर होगी धान की खरीदी, 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत

धान खरीदी अभियान को सुचारु बनाने के लिए प्रदेशभर में 3,100 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन सहित जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम करने पर भी ध्यान दिया गया है।

खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके थे। डिजिटल टोकन व्यवस्था के जरिए किसानों को निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र में धान बेचने की सुविधा दी जा रही है। इससे केंद्रों पर भीड़ नियंत्रित करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषक उन्नति योजना के तहत अब तक 35,904.90 करोड़ रुपये का भुगतान

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

इसमें वर्षवार भुगतान का विवरण इस प्रकार है:

खरीफ वर्ष 2023: 13,289 करोड़ रुपये

खरीफ वर्ष 2024: 11,976 करोड़ रुपये

खरीफ वर्ष 2025: 10,639 करोड़ रुपये

सरकार की ओर से इस योजना के जरिए किसानों को कृषि लागत में राहत देने और उनकी आय को सहारा देने का उद्देश्य रखा गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता का प्रावधान इसी दिशा में किया गया है।

किसानों के लिए जरूरी है पात्र रकबे और पंजीयन का सत्यापन

नई व्यवस्था में सहायता राशि का लाभ पात्र और सत्यापित कृषि रकबे के आधार पर मिलेगा। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि उनका पंजीकृत रकबा और संबंधित अभिलेख सही हों। धान खरीदी के लिए टोकन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना भी आवश्यक होगा।

15 नवंबर से शुरू हुआ यह खरीदी अभियान प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार कम मात्रा में धान बेचने पर भी पात्रता के अनुसार पूरी आदान सहायता मिलने का प्रावधान किसानों को अपनी वास्तविक उपज के मुताबिक बिक्री करने की सुविधा देता है।