‘हार की समीक्षा के बजाय ECI पर सवाल’… SIR विवाद में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर तीखा हमला
रायपुर : SIR यानी Special Intensive Revision और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष या राजनीतिक हमला किया जा सकता है, लेकिन उनके मुताबिक संवैधानिक संस्थाओं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
2019 के बयान का किया जिक्र
भाजपा नेता ने अपने बयान में 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने संबंधी कथित बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे मौजूदा राजनीतिक विवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। हालिया रिपोर्टों में भी ईरानी के 2019 के इस संदर्भ का उल्लेख किया गया है।
ECI पर कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल
स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर यह भी पूछा कि क्या पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव आयोग के नतीजों और कामकाज पर सवाल उठाती है, जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण दिया।
वहीं, SIR को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की ओर से SIR पर रोक और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े कई प्रक्रियात्मक मुद्दों पर स्पष्टीकरण और फैसले जारी किए हैं।
‘संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने’ का आरोप
स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
हालांकि, SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस की आपत्तियां और भाजपा की ओर से उनका विरोध—दोनों इस समय जारी राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण दिया है।
