संभागायुक्त सुनील जैन की सख्ती, CM हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर अधिकारियों की लगाई क्लास

सक्ती :  बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त सुनील जैन ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।बैठक में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ वासु जैन सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी

संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति वाले विभागों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए अनावश्यक रूप से लंबित मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

राजस्व मामलों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण, ऑटो डायवर्सन, नामांतरण, भू-अर्जन और मुआवजा वितरण की समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखने और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पीएम आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष फोकस

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे कार्यों को जल्द शुरू कर निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों में किताब, ड्रेस, सरस्वती साइकिल वितरण, पीएम श्री स्कूलों की स्थिति तथा बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार पर जोर दिया। आरटीई के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत कार्ड और वय वंदना कार्ड का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विकासखंडों में विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ने पर बल दिया गया।

जल जीवन मिशन, कृषि और ऊर्जा विभाग को भी मिले निर्देश

संभागायुक्त ने जल जीवन मिशन के शेष कार्यों में तेजी लाने, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति बढ़ाने और सभी शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीयन, खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता और फसल चक्र अपनाने के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस और आधार अटेंडेंस होगी अनिवार्य

बैठक में सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, सेवा सेतु ऐप से प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा जिला कार्यालयों के साथ ब्लॉक स्तर तक आधार आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

संभागायुक्त ने कहा कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।