ट्रंप को बड़ा झटका! अमेरिकी संसद ने सेना वापस बुलाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

वाशिंगटन: अमेरिका संसद ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए युद्ध शक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हुए, कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर तीन महीने से चल रहे उस युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है, जिसने देश और विदेश में राजनीति की दिशा बदल दी है। संसद अध्यक्ष माइक जॉनसन ने युद्ध के बढ़ते विरोध को दर्शाने वाले इस परिणाम को रोकने की कोशिश की थी और दो हफ्ते पहले जब युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित होने ही वाला था, तब उन्होंने सदन की कार्यवाही अचानक रोक दी थी। लेकिन जैसे-जैसे संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और ट्रंप जल्द समाधान के लिए बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, असंतोष बढ़ता ही जा रहा है।

लापरवाह और खर्चीला युद्ध आज ही खत्म होना चाहिए

बुधवार को संसद में मतदान में 215 के मुकाबले 208 मत पड़े और सदन में खुशी की लहर दौड़ गई। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज़ ने हफ्ते की शुरुआत में कहा था, यह लापरवाह और खर्चीला युद्ध आज ही खत्म होना चाहिए। हमें बस कुछ रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन की जरूरत है और हम इस लापरवाह और खर्चीले युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से अमेरिकी करदाताओं को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। यह असाधारण है और जिसने ईरान के मुकाबले हमारे देश को कमजोर स्थिति में डाल दिया है।

अमेरिका में युद्ध का विरोध बढ़ता जा रहा 

सीनेट ने पिछले महीने अपना युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित किया था, जब कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति से अलग होकर उनकी पार्टी की ओर से राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए चुनाव प्रचार के दौरान विदेशों में अमेरिकी हस्तक्षेपों को समाप्त करने और घरेलू मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का वादा किया था, लेकिन युद्ध ने ध्यान वापस मध्य पूर्व की ओर मोड़ दिया है।

सीनेट के स्पीकर ने कहा, ट्रंप घरेलू मोर्चे पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले में अमेरिका के इज़राइल के साथ शामिल होने के बाद से, अमेरिकियों ने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखा है, जिससे उपभोक्ता खर्च पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। ईरान के होर्मुज के बंद कर देने से दुनिया के तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक जैसे संबंधित उत्पादों की किल्लत हो रही है।

सीजफायर के बाद भी युद्ध है जारी

अप्रैल में संघर्ष में युद्धविराम की घोषणा की गई थी, लेकिन स्थिति अभी भी अस्थिर और अनिश्चित है। लड़ाई के अधिक स्थायी अंत के लिए बातचीत लंबी खिंच गई है, जो लेबनान में ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह आतंकवादियों के साथ इज़राइल के बढ़ते युद्ध से और भी जटिल हो गई है। इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमले जारी हैं।

ईरान-अमेरिका युद्ध में अब आगे क्या होगा

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पारित युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव युद्ध को तुरंत नहीं रोकेगा, लेकिन यह आगे की सैन्य कार्रवाई के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक कदम होगा, भले ही वह कानूनी न हो।

यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह सीनेट में जाएगा, जहां पिछले महीने चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को सीमित करने के लिए इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश किया था।

सीनेट को अभी अपने युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए अंतिम मतदान करना बाकी है।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई में गवाही देते हुए चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो ईरानी सोचेंगे कि प्रशासन के हाथ बंध जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सोचेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो समझौता क्यों करें?

इस सप्ताह सदन में लेबनान में अमेरिकी कार्रवाई को रोकने के लिए युद्ध शक्तियों से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी विचार किए जाने की संभावना है।

संविधान के तहत कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति को कमांडर-इन-चीफ के रूप में सैन्य कार्रवाई करने का भी अधिकार है, जिससे इस बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न होता है कि युद्ध और शांति के मामलों में सरकार की किस शाखा का अंतिम निर्णय होगा।

युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत, व्हाइट हाउस के पास सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा है।

ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान में चल रहे संघर्ष में युद्धविराम की घोषणा हो जाने के कारण शत्रुता समाप्त हो गई है।