कलेक्टर रणबीर शर्मा ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की विस्तारपूर्वक ली समीक्षा
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनपद पंचायतों के सीईओ, बीडीओ, तकनीकी अधिकारियों, रोजगार सहायकों तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत लंबित आवास निर्माण, निधि वितरण, लाभार्थी चयन तथा कार्य की वास्तविक प्रगति पर विस्तृत चर्चा की।
जिले में 11,908 आवास अपूर्ण — सभी को समयसीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिले में कुल 11,908 आवास अपूर्ण हैं, जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही वर्ष 2025–26 के नवीन स्वीकृत आवासों का भी कार्य तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सभी अपूर्ण आवासों को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण कराना है।
सभी जनपद पंचायतें कार्ययोजना बनाकर सप्ताहवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें
लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई किस्तों का उपयोग सुनिश्चित करते हुए कार्य की चरणवार निगरानी की जाए। तकनीकी स्वीकृति, भू-समतलीकरण, निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इसकी प्रगति में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
कलेक्टर का स्पष्ट संदेश — लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बैठक में निर्देशित किया कि योजना से जुड़े किसी भी स्तर के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लापरवाही, देरी या अनुशासनहीनता बरतने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।ग्राउंड रिपोर्टिंग और MIS डेटा में अंतर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। जनपद स्तर पर नियमित फील्ड विज़िट कर कार्य की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है।
लाभार्थियों के हित सर्वोपरि — समय पर भुगतान और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करें
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की किस्तें समय पर जारी हों। मास्टर रोल, जिओ-टैगिंग और प्रगति फोटो समय पर पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। निर्माण सामग्री की उपलब्धता एवं परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न आए | ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायकों को गांव-गांव जाकर लाभार्थियों से प्रतिदिन प्रगति प्राप्त करने के निर्देश दिए जाएं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अंत में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और मार्च 2026 तक जिले के सभी आवासों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं।
