जिला प्रशासन की अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर बड़ी कार्रवाई – 50 से अधिक वाहन जप्त, कार्यवाही जारी

बेमेतरा :  जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया गया है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले में दो दिनों (18 और 19 जून) में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी है। यह कार्रवाई जिले के विभिन्न तहसीलों में की गई है, और आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
  खनिज अधिकारी श्रीमती अर्चना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज एवं खान विकास अधिनियम के अंतर्गत जिलेभर से कुल 29 हाइवा, 03 ट्रक, 09 ट्रैक्टर, 01 टिपर तथा 09 जेसीबी मशीनें अवैध परिवहन व उत्खनन में लिप्त पाए जाने पर जब्त की गई हैं।
  इसके अतिरिक्त अवैध रेत भण्डारण के मामलों में भी कठोर कार्यवाही की गई है। राजस्व अमला बेरला तथा खनिज विभाग द्वारा ग्राम सरदा में 30 ट्रिप (ट्रैक्टर) एवं ग्राम सिंगदेही में 198 ट्रिप (ट्रैक्टर) रेत को जब्त किया गया। यह कार्रवाई कानून के तहत अग्रिम प्रक्रिया में है।
जिला प्रशासन की टीमों ने तहसीलवार कार्रवाई इस प्रकार की तहसील बेमेतरा: 4 हाइवा, 2 ट्रक और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई।
तहसील नवागढ़ एवं नांदघाट: संयुक्त कार्रवाई में 7 हाइवा और 4 ट्रैक्टर (कुल 11 वाहन) जब्त कर संबंधित थानों – संबलपुर, मारो, और नांदघाट को सुपुर्द किए गए। तहसील भिभौरी: 3 हाइवा, एक टाटा वाहन, एक जेसीबी और एक चेन माउंटेन वाहन जब्त किए गए, जिन्हें कंडेरका चौकी थाना बेरला के सुपुर्द किया गया। तहसील साजा: 3 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 हाइवा और 1 बोरवेल वाहन जब्त किया गया।तहसील देवकर: 3 हाइवा और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध खनन, रेत के अवैध भंडारण और परिवहन जैसे कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी की जा रही है तथा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार की सख्त कार्यवाही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही खनिज संपदाओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है।  जिला प्रशासन की यह पहल न केवल अवैध खनन माफियाओं को चेतावनी है, बल्कि यह भी संदेश है कि जिले की प्राकृतिक संपदाओं की लूट को किसी भी हाल में रोका जाएगा।

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