प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख लोगों को दी अधिकार अभिलेख की सौगात
कसडोल : स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से देशभर के 65 लाख लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र का वितरण किया।प्रधानमंत्री के उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जिला ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में एलईडी टीवी के माध्यम से देखा गया।जिला ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत जिले के 5841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र दिया गया।इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपा गया,5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। विश्व शौचालय दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच, सचिव तथा लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने नशामुक्ति,स्वच्छता एवं यातायात सुरक्षा की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जायसवाल ने कहा कि लोगों को जमीन के कागजात मिलने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की है।इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी भूमि का कानूनी दास्तावेज मिल जाता है।एक बार दास्तावेज बन जाने के बाद मोबाइल से बार कोड स्कैन कर कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।भूमि का मालिकाना हक़ मिल जाने से लोग शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने पिछले एक साल में अपने अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख नए आवास की स्वीकृति, 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदी जारी है। कृषक कल्याण योजना अंतर्गत अंतर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। आज प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है।
प्रदेश में खुशहाली का माहौल है।कार्यक्रम को पूर्व विधायक बिलाईगढ डॉ.सनम जांगड़े एवं जिला अध्यक्ष आनंद यादव ने भी सम्बोधित किया।कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वागत भाषण में बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का ड्रोन से सर्वें कराया गया है तथा सर्वे एवं सत्यापन के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिकार अभिलेख पत्र तैयर किया गया है।अब तक 45 गांव के 5841लोगों के अधिकार अभिलेख तैयार किये गये हैं। शासन की योजनाओं को जन- जन तक पहुंचाने जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।इस अवसर पर छतीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल,स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।
