11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का ज्ञापन
पंडरिया : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों की विभिन्न लंबित एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 5 लाख अधिकारी एवं कर्मचारियों से जुड़ी 11 सूत्रीय प्रमुख मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई है।फेडरेशन ने बताया कि सरकार द्वारा “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा,देय तिथि से महंगाई भत्ता,लंबित एरियर्स भुगतान जैसे आश्वासन दिए गए थे,किंतु इन पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से सभी शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से डीए/डीआर वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर वेतन विसंगतियां दूर करने,चार स्तरीय समयमान वेतनमान,अनुकंपा नियुक्ति को निःशर्त लागू करने,300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना जैसी मांगें शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों के शासकीयकरण,संविदा व कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा विभागों में स्टाफ की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने की मांग भी उठाई गई है।फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा जताई है कि कर्मचारियों के हित में इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
