SIR, Form 6 और ECINET पर चुनाव आयोग से हिसाब मांगेंगे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी

नई दिल्ली :  चुनाव में कथित धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब दिलाने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। आवेदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), ऑनलाइन Form 6 और ECINET सिस्टम से जुड़े फैसलों तथा उनकी प्रक्रिया पर जानकारी मांगी गई है।

SIR का फैसला तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से हुआ था?

आवेदन में सबसे अहम सवाल देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय कब और किस स्तर पर लिया गया था? क्या इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति शामिल थी?

यदि सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से फैसला लिया गया था, तो उससे संबंधित बैठक के रिकॉर्ड, दस्तावेज और फाइलें उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के पहले दिए गए उस जवाब पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें SIR से जुड़े आदेशों को सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए जाने की बात कही गई थी। आवेदन में सहमति की तारीख और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण मांगा गया है।

तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद को लेकर भी सवाल

राहुल गांधी की ओर से दाखिल आवेदन में SIR, ECINET और Form 6 को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच किसी तरह की असहमति या आपत्ति की जानकारी भी मांगी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इन फैसलों पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी? यदि ऐसा हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? क्या किसी मामले में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था?

ECINET सिस्टम पर 15 सवाल, वोटर लिस्ट में बदलाव का रिकॉर्ड मांगा

आवेदन में ECINET और ERONET सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन डिजिटल सिस्टम को विकसित करने और उनमें बदलाव करने की मंजूरी किस अधिकारी ने दी थी।

इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारियों को भी मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी?

आवेदन में यह भी पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में होने वाले प्रत्येक बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं। किसी मतदाता का नाम हटाने अथवा दोबारा जोड़ने पर सिस्टम में उसका पूरा विवरण दर्ज होता है या नहीं।

Form 6 के घोषणा पत्र पर भी जवाब तलब

ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। आवेदन में पूछा गया है कि इस घोषणा को फॉर्म में शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी कब मिली?

इसके अलावा घोषणा पत्र लागू होने के बाद कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज किए गए, कितने लंबित रहे और कितने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका आंकड़ा भी मांगा गया है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी अपीलों का ब्योरा मांगा

आवेदन में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसी कुल कितनी अपीलें दाखिल की गईं? इन्हें दाखिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया और क्या इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी ली गई थी? साथ ही इन अपीलों की मौजूदा स्थिति का विवरण भी मांगा गया है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों से हलफनामे पर जवाब दिलाने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु से संबंधित सवालों के जवाब हलफनामे पर लिए जाएं।

वहीं, जिन सवालों का सीधा संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत सहमति या मंजूरी से है, उन पर संबंधित आयुक्तों से ही जवाब मांगा गया है। ECINET से जुड़े तकनीकी सवालों के जवाब चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से लेने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सवालों से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं। ऐसे में 48 सवालों के जवाब सामने आने से SIR, मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े फैसलों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अब इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।

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