महिला आरक्षण कानून को लागू करने की तैयारी में सरकार

सरकार ने विपक्ष को भी इस पर विश्वास में लेने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ताकि संसद में विधेयक बिना किसी बाधा के पारित हो सके। निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए ‘परिसीमन आयोग’ के अलावा रोटेशन प्रणाली पर भी विचार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसके निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि यह संशोधन पारित होता है, तो महिलाओं को आगामी चुनावों में जल्द ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।